मैनपुरी ( देवेंद्र सिंह कटारिया एडवोकेट )
इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गनाइजेशन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह कटारिया ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा व ई मेल किया आज सम्पूर्ण भारत मे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल टैक्स में बढ़ोतरी के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके आधार पर एक अप्रैल 2023 से नई दरें लागू गई है इन दरों के बढ़ने से संपूर्ण भारत के अधिवक्ता समाज मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है क्योंकि इससे पूर्व भी टोल टैक्स की वसूली के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गनाइजेशन द्वारा समय-समय पर अधिवक्ताओं से टोल टैक्स न वसूलने की मांग उठाते उठाई जाती है टोल टैक्स की बढ़ोतरी से अधिवक्ता समाज बहुत अधिक प्रभावित होगा क्योंकि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ,हाईकोर्ट ,डिस्टिक कोर्ट ,जिला कोर्ट, रेलवे कोर्ट एवं कमिश्नरी न्यायालय जाता है जो सड़क माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने स्वंय के वाहन जाता है जिसमें आवश्यक कार्य के लिए जाता है प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा टोल टैक्स की बसूली अधिवक्ताओ ने बंद किये जाने की मांग का जो उठाई हैं वह सही हैं किसका अधिवक्ताओ ने समर्थन किया है एडवोकेट कटारिया ने केंद्रीय मंत्री को मेल द्वारा यह पत्र भेजा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता अन्य प्रदेशों में की संस्थाओं में अपनी वकालत कार्य करते हैं जहां से पंजीकरण होने के बाद अधिवक्ता विधि व्यवसाय करते हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल केमिस्ट्री एवं अन्य न्यायालयों में उन्हें जाना पड़ता है किस प्रकार से अधिवक्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वाहनों से जाने पर आम लोगों की तरह उनसे भी टैक्स वसूल किया जाता है जबकि अधिवक्ता न्यायिक कार्य के आवश्यक कार्य हेतु जाता है ऐसी स्थिति में एडवोकेट कटारिया ने संपूर्ण भारत में अधिवक्ताओं से टोल टैक्स वसूली को समाप्त करने के लिए माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी को आदेश करने की मांग की उठाई है इसमें मैनपुरी जिले के विजेंद्र उपाध्याय जोकि जिला जिला अध्यक्ष हैं इसके अलावा ओमप्रकाश कठेरिया, आकांक्षा दुबे, राजीव दिवाकर, कुलदीप शाक्य, रघुनाथ सिंह वर्मा, मनोज दुबे , संजीव शाक्य जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने मांग को जायज बताते हुए स्वागत किया और यह मांग की हैं संपूर्ण भारत में अधिवक्ताओं से टोल टैक्स वसूला जाए न जायें उसकी एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को भी भेजी हैं ।
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